(१) गाभ्न वा गाभिने वा प्राप्ति गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सैद्धान्तिक सहमति पाएका बैंक वा वित्तीय संस्थाले आ–आफ्नो साधारण सभाबाट सो सम्बन्धी विशेष प्रस्ताव पारित गरी गाभ्ने वा गाभिने वा प्राप्ति गर्ने कार्यको अन्तिम स्वीकृतिको निमित्त दफा ७२ बमोजिमको सम्झौता संलग्न गरी संयुक्त रुपमा राष्ट्र बैंक समक्ष निवेदन दिनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिमको निवेदन उपर आवश्यक जाँचबुझ गर्दा त्यस्तो बैंक वा वित्तीय संस्थासँग थप जानकारी वा कागजात माग गर्न आवश्यक देखेमा राष्ट्र बैंकले थप जानकारी वा कागजात माग गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिम जाँचबुझ गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्था गाभ्दा वा गाभिँदा वा प्राप्ति गर्दा वित्तीय क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण, कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाको एकाधिकार वा नियन्त्रित अभ्यास कायम हुनसक्ने, नसक्ने तथा समग्र बंैकिङ्ग तथा वित्तीय संरचना, वित्तीय बजार तथा बचतकर्ताहरुलाई गम्भीर असर पर्ने सम्भावना तथा गाभिए पछिको संस्थामा उल्लेख्य स्वामित्व कायम हुने संस्थापकको उपयुक्तता परीक्षण (फिट एण्ड प्रोपर टेस्ट) समेत गरी राष्ट्र बैंकले बैंक वा वित्तीय संस्थालाई एक आपसमा गाभ्न, गाभिन वा प्राप्ति गर्न शर्त वा सीमा तोकी अन्तिम स्वीकृति दिन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजिमको स्वीकृति दिन उपयुक्त हुने नदेखिएमा राष्ट्र बैंकले कारण खुलाई सोको जानकारी पँैतालीस दिनभित्र सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थालाई दिनेछ । (५) उपदफा (३) बमोजिम स्वीकृति प्राप्त संस्थाहरुलाई गाभिएकै वा प्राप्ति गरेकै कारणले यस ऐनमा उल्लेख भएका र राष्ट्र बैंकले जारी गरेका निर्देशनहरु पुरा गर्न कठिनाइ भएमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम छुट दिन सक्नेछ । (६) गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति गर्ने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था राष्ट्र बैंकले तोके बमोजिम हुनेछ ।